होर्मुज़ जलडमरूमध्य: ईरान-ओमान की समुद्री सुरक्षा वार्ता क्यों अहम है

दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री चोकपॉइंट्स में गिना जाने वाला होर्मुज़ जलडमरूमध्य एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। ईरान और ओमान ने इस जलमार्ग पर एक साझा, सुरक्षित नौवहन मार्ग बनाने की दिशा में बातचीत तेज़ की है, और दोनों देश जल्द ही खाड़ी के अन्य देशों को अपनी वार्ता का नतीजा बताने वाले हैं। यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, बीमा लागत और समुद्री सुरक्षा को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है। भारत जैसे आयात-निर्भर देशों के लिए यह विषय सीधे तौर पर ईंधन की कीमतों और आपूर्ति की स्थिरता से जुड़ा है।

मुख्य बातें

• ईरान और ओमान की संयुक्त पहल: दोनों देशों ने अगस्त के अंत में एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि वे होर्मुज़ जलडमरूमध्य में आपसी सहमति से एक सुरक्षित समुद्री गलियारा बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। यह गलियारा व्यावसायिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है।

• क्षेत्रीय बैठक में रिपोर्टिंग: ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कतर के एक प्रमुख समाचार चैनल को बताया कि आगामी क्षेत्रीय सम्मेलन के एजेंडे के तहत प्रतिनिधिमंडलों को वार्ता के नतीजों की जानकारी दी जाएगी। इससे संकेत मिलता है कि दोनों देश मामले को बहुपक्षीय मंच पर ले जाना चाहते हैं।

• बाहरी हस्तक्षेप की अस्वीकृति: ईरान का रुख स्पष्ट है कि क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षेत्र के देशों की ही होनी चाहिए और इसमें बाहरी शक्तियों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। यह बयान पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका की खाड़ी में सैन्य उपस्थिति के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

• पड़ोसी सहयोग पर ज़ोर: प्रवक्ता ने कहा कि पड़ोसी देशों को आपसी संवाद और विश्वास बढ़ाना होगा, ताकि सभी की इच्छा और साझा हितों पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था बन सके। यह दृष्टिकोण खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के लिए भी एक संदेश है।

• अंतरराष्ट्रीय कानून का संदर्भ: संयुक्त बयान में कहा गया था कि खाड़ी के अन्य तटीय देशों से परामर्श किया जाएगा और लागू अंतरराष्ट्रीय कानून तथा तटीय राज्यों की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। यह प्रावधान किसी एक देश के दबदबे की आशंका को कम करने की कोशिश है।

• व्यापारिक महत्व: होर्मुज़ जलडमरूमध्य से दुनिया की एक बड़ी हिस्सेदारी का कच्चा तेल और गैस गुज़रता है। किसी भी तरह की अवरोध या सुरक्षा चिंता तुरंत बीमा प्रीमियम, माल ढुलाई दरों और ऊर्जा कीमतों पर असर डालती है।

• भारत के लिए प्रासंगिकता: भारत अपनी तेल आवश्यकता का बड़ा हिस्सा खाड़ी से आयात करता है, इसलिए इस मार्ग की स्थिरता सीधे उसकी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी है। भारतीय नौवहन और व्यापारिक हित भी इसी क्षेत्र से प्रभावित होते हैं।

पारदर्शिता की कोशिश: वार्ता के नतीजों को सार्वजनिक रूप से साझा करने का फैसला पारदर्शिता बढ़ाने और पड़ोसी देशों में भरोसा बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे भविष्य में व्यापक क्षेत्रीय सहमति की नींव बन सकती है।

गहन विश्लेषण

होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर ईरान और ओमान की यह पहल सिर्फ एक तकनीकी नौवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित करने का राजनीतिक प्रयास है। ईरान लंबे समय से चाहता रहा है कि खाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था में उसकी भूमिका स्वीकार की जाए, और ओमान के साथ मिलकर बनाया गया ढांचा उसे बाहरी दबाव के बिना यह जगह देता है। ओमान की परंपरागत तटस्थ कूटनीति इसे एक विश्वसनीय मध्यस्थ बनाती है, जिससे यह प्रस्ताव पश्चिमी देशों के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य नहीं दिखता।

दूसरी ओर, यह पहल बताती है कि खाड़ी देश अब अपनी सुरक्षा ज़िम्मेदारी खुद उठाने की कोशिशों में तेज़ी ला रहे हैं। अमेरिका और यूरोप की सैन्य उपस्थिति पर निर्भरता घटाने की बहस पिछले कुछ वर्षों में तेज़ हुई है, और ऐसे क्षेत्रीय तंत्र इसी दिशा में एक कदम हैं। हालांकि, चुनौती यह है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य तटीय देश इस ढांचे को कितना अपनाते हैं — बिना उनकी सहमति के कोई भी व्यवस्था कागज़ी रहेगी।

आर्थिक नज़रिए से देखें तो सुरक्षित गलियारे की घोषणा से शिपिंग बीमा लागत घट सकती है और व्यापारिक जहाज़ों को अधिक अनुमानित मार्ग मिल सकता है। लेकिन असली असर तभी दिखेगा जब तनाव की स्थिति में भी यह व्यवस्था टिके। भारत और अन्य एशियाई आयातकों के लिए यह स्थिरता ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव को कम करने में मददगार हो सकती है।

आगे की राह में दो जोखिम साफ़ हैं: पहला, बाहरी शक्तियों का विरोध और सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी; दूसरा, क्षेत्रीय देशों के बीच आपसी अविश्वास। अगर ईरान और ओमान इन दोनों को संभालने में सफल होते हैं, तो यह मॉडल अन्य संवेदनशील जलमार्गों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। फिलहाल यह देखना बाकी है कि 14 तारीख की बैठक में कितने देश इस प्रस्ताव का खुला समर्थन करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

होर्मुज़ जलडमरूमध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला संकरा समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया के एक बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस गुज़रता है। इस मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक ऊर्जा कीमतों और व्यापार को सीधे प्रभावित करती है।

ईरान और ओमान का यह प्रस्ताव कितना व्यावहारिक है? तकनीकी रूप से सुरक्षित गलियारा संभव है, लेकिन इसकी सफलता खाड़ी के अन्य देशों की सहमति और बाहरी शक्तियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। बिना व्यापक समर्थन के यह सीमित प्रभाव वाला रहेगा।

भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? भारत अपनी तेल ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है, इसलिए स्थिर नौवहन व्यवस्था उसके लिए सकारात्मक है। इससे आयात लागत और कीमतों में उतार-चढ़ाव कम हो सकता है।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34058810

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34058810