ब्रिक्स नई दिल्ली घोषणापत्र 2026: वैश्विक दक्षिण की नई आवाज़

ब्रिक्स देशों के नेताओं ने 18वें शिखर सम्मेलन में जो नई दिल्ली घोषणापत्र जारी किया, वह सिर्फ एक कूटनीतिक दस्तावेज़ नहीं है। यह उस बदलाव का संकेत है जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अब वैश्विक शासन के नियम खुद तय करने की मांग कर रही हैं। विस्तार के बाद पहली बार ब्रिक्स इतने बड़े भू-राजनीतिक समूह के रूप में सामने आया है, और इस घोषणापत्र की भाषा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और साहसी है। भारत की मेज़बानी में जारी यह दस्तावेज़ व्यापार, वित्त, जलवायु और सुरक्षा — चारों मोर्चों पर सामूहिक रुख तय करता है।

मुख्य बातें

• ब्रिक्स की मूल भावना पर ज़ोर: घोषणापत्र में आपसी सम्मान, संप्रभु समानता, एकजुटता और आम सहमति के सिद्धांतों को दोहराया गया है। 20 साल पुराने सहयोग को अब राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक-वित्तीय और सांस्कृतिक संपर्क — इन तीन स्तंभों पर आगे बढ़ाने की बात कही गई है।
• बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र सुधार: नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार की मांग दोहराई, ताकि विकासशील देशों की भागीदारी बढ़े। अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका की वैध आकांक्षाओं को मान्यता दी गई, और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ बुलंद करने पर ज़ोर दिया गया।
• वित्तीय संस्थाओं में सुधार: ब्रेटन वुड्स संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटा और मताधिकार का पुनर्निर्धारण उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक हैसियत के अनुरूप होना चाहिए। 16वें कोटा समीक्षा के तहत तय वृद्धि को जल्द लागू करने की अपील की गई।
• व्यापार और डब्ल्यूटीओ: विश्व व्यापार संगठन के सुधार, सबसे-पसंदीदा राष्ट्र दर्जे और विकासशील देशों के विशेष-विभेदी उपचार की रक्षा पर बल दिया गया। दो-स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली को बहाल करने और अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति की मांग की गई।
• एकपक्षीय प्रतिबंधों की निंदा: सीमा-शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं के बढ़ने पर गंभीर चिंता जताई गई। एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबंधों और द्वितीयक प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध बताया गया, जो गरीब और कमज़ोर वर्गों पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं।
• मध्य-पश्चिम एशिया और सुरक्षा: क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की गई। नागरिकों और बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा, संप्रभुता के सम्मान और बातचीत से समाधान पर ज़ोर दिया गया।
• जलवायु और ऊर्जा: पेरिस समझौते के पूर्ण क्रियान्वयन, साझा परंतु विभेदित जिम्मेदारी के सिद्धांत और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण की बात कही गई। कार्बन सीमा समायोजन जैसे एकपक्षीय उपायों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं माना गया।
• तकनीक, स्वास्थ्य और भुगतान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल कनेक्टिविटी, समुद्री केबल नेटवर्क और सीमा-पार भुगतान प्रणाली पर सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई गई। नई औद्योगिक क्रांति साझेदारी और एमएसएमई सहयोग को भी महत्व दिया गया।

गहन विश्लेषण

इस घोषणापत्र की सबसे बड़ी खूबी इसकी भाषा है — यह पहले के दस्तावेज़ों की तुलना में कहीं अधिक मुखर है। "वैश्विक दक्षिण" शब्द को बार-बार दोहराना बताता है कि ब्रिक्स अब खुद को पश्चिम के विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, न कि केवल एक आर्थिक मंच के रूप में। भारत की मेज़बानी का प्रतीकात्मक महत्व भी कम नहीं — यह संदेश है कि समूह में नेतृत्व बहुध्रुवीय है।

व्यापार और वित्त से जुड़े हिस्से सबसे व्यावहारिक हैं। डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र को बहाल करने की मांग सीधे उस गतिरोध को संबोधित करती है जिसने वैश्विक व्यापार को कमज़ोर किया है। आईएमएफ में कोटा सुधार की अपील दशकों पुरानी मांग है, लेकिन अब इसे सामूहिक दबाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर यह दबाव बना रहा, तो आने वाले वर्षों में वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की शक्ति-संरचना में हल्का बदलाव संभव है।

जलवायु और ऊर्जा पर रुख भारत जैसे देशों के लिए खास मायने रखता है। कार्बन सीमा समायोजन को लेकर चिंता सीधे यूरोपीय संघ की नीतियों पर निशाना है, जिसे विकासशील देश अपने निर्यात के लिए खतरा मानते हैं। यह विरोध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आने वाली बहसों का केंद्र बनेगा।

सुरक्षा और मध्य-पश्चिम एशिया पर दर्ज भाषा संतुलित है, लेकिन स्पष्ट है। संयम, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून का बार-बार उल्लेख दिखाता है कि ब्रिक्स सैन्य समाधानों से दूर रहना चाहता है। साथ ही, ऊर्जा आपूर्ति और आपूर्ति शृंखलाओं की सुरक्षा पर ज़ोर देना आर्थिक हितों की प्राथमिकता दर्शाता है।

आगे देखें तो असली परीक्षा क्रियान्वयन की है। घोषणापत्र में सहयोग की दिशाएँ तो गिनाई गई हैं, पर ठोस तंत्र कम हैं। सीमा-पार भुगतान, एआई शासन और मानकीकरण जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाएँ ही यह तय करेंगी कि ब्रिक्स की एकजुटता कागज़ी है या वास्तविक। चीन का 2027 की अध्यक्षता संभालना और अगले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इस दिशा में निर्णायक मोड़ होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ब्रिक्स का विस्तार क्यों महत्वपूर्ण है? नए सदस्यों के जुड़ने से समूह की आर्थिक भार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोनों बढ़े हैं। इससे वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साझा मंच मिलता है जहाँ वे अपनी प्राथमिकताएँ रख सकते हैं।

क्या यह घोषणापत्र भारत-चीन संबंधों पर असर डालेगा? दस्तावेज़ में दोनों देशों के सहयोग पर ज़ोर है, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुधार और व्यापार के मुद्दों पर। हालाँकि, असली तस्वीर द्विपक्षीय स्तर पर होने वाली प्रगति से तय होगी।

भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत के लिए यह मंच वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व दिखाने और बहुध्रुवीय व्यवस्था में अपनी भूमिका मज़बूत करने का अवसर है। व्यापार, तकनीक और जलवायु वित्त में ठोस लाभ मिलने पर ही इसका असर दिखेगा।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34058827

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