ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध: आर्थिक दबाव से राजनीतिक समर्पण नहीं होगा

अमेरिका ने ईरान पर अपने सबसे कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, और दोनों देशों के बीच हाल के दिनों में फिर से संघर्ष बढ़ा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जबकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में खदानें बिछाने और जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागने की कोशिश की है। इस बीच, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने चेतावनी दी है कि ईरान की अर्थव्यवस्था 'हफ्तों या महीनों में' चरमरा सकती है। लेकिन क्या यह आर्थिक दबाव ईरान को राजनीतिक रूप से झुका पाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा। यह लेख इसी जटिल स्थिति का गहन विश्लेषण करता है।

मुख्य बिंदु

• अमेरिकी 'आर्थिक अलगाव अभियान' : 24 अगस्त को अमेरिका ने 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' की घोषणा की, जिसमें विमानन, डिजिटल संपत्ति, सोना, शिपिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में लगभग 60 ईरानी संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों को प्रतिबंध सूची में डाला गया। यह पिछले प्रतिबंधों से अलग है क्योंकि यह तीसरे पक्षों (जैसे चीन और रूस) को भी निशाना बना सकता है।

• चीन और रूस की भूमिका : चीन ने प्रतिबंधों की अनदेखी करने की घोषणा की है, और रूस क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से ईरान के साथ व्यापार कर सकता है। ये दोनों देश ईरान के विदेशी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

• ईरान की प्रतिक्रिया क्षमता : ईरान के पास होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने, क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने, और साइबर हमलों जैसे कई विकल्प हैं। ये कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनेगा।

• ईरान की आर्थिक सहनशीलता : ईरान ने 40 से अधिक वर्षों से प्रतिबंधों का सामना किया है और उसने 'प्रतिरोधी अर्थव्यवस्था' की अवधारणा विकसित की है। हालांकि मुद्रास्फीति 100% से अधिक है और 75 लाख नौकरियां चली गई हैं, फिर भी ईरानी नेतृत्व ने राजनीतिक रियायत देने से इनकार कर दिया है।

• अमेरिकी सहयोगियों की अनिच्छा : खाड़ी देश, विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिकी प्रतिबंधों में शामिल होंगे, लेकिन ओमान, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश पूरी तरह सहयोग नहीं करेंगे। चीन और रूस तो बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे।

• आर्थिक दबाव बनाम राजनीतिक समर्पण : विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक पीड़ा स्वतः राजनीतिक समझौते में नहीं बदलती। ईरान तभी झुकेगा जब उसे विश्वास होगा कि रियायत देने से प्रतिबंधों में वास्तविक राहत मिलेगी।

• क्षेत्रीय शक्ति संतुलन : ईरान युद्ध में बच गया है, लेकिन वह नया प्रभुत्वशाली शक्ति नहीं बन पाया है। मध्य पूर्व अब अधिक बहुध्रुवीय और सौदेबाजी-उन्मुख हो गया है, जिसमें चीन, तुर्की, पाकिस्तान और ओमान की भूमिका बढ़ी है।

गहन विश्लेषण

यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं है; यह वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन का प्रतीक है। अमेरिका का लक्ष्य ईरान को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाना है, लेकिन ईरान ने दशकों से यह साबित किया है कि वह प्रतिबंधों के बावजूद जीवित रह सकता है। ईरान की 'प्रतिरोधी अर्थव्यवस्था' ने उसे आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक व्यापार मार्ग विकसित करने में मदद की है। हालांकि, इस बार स्थिति अलग है: युद्ध, मुद्रा अवमूल्यन, और बेरोजगारी ने ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है, जिससे सामाजिक अशांति की संभावना बढ़ गई है।

दूसरी ओर, अमेरिका के लिए भी चुनौतियां हैं। यदि वह चीन और रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाता है, तो उसे इन शक्तियों से टकराव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, अमेरिकी जनता का समर्थन घट रहा है (केवल 31% सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं), जिससे ट्रंप प्रशासन की नीति पर घरेलू दबाव बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक युद्ध से बातचीत की गुंजाइश कम हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी स्थिति पर अड़े रहेंगे। जब तक ईरान को विश्वसनीय संकेत नहीं मिलते कि प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं, वह रियायत नहीं देगा। इसके अलावा, ईरान के भीतर रूढ़िवादी और सुधारवादी खेमों के बीच मतभेद हैं: एक तरफ कठोर रुख, दूसरी तरफ आर्थिक स्थिरता पर जोर। यह तनाव आगे चलकर ईरान की नीति को प्रभावित कर सकता है।

दीर्घकालिक रूप से, यह संघर्ष मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभुत्व के क्षरण का संकेत है। अमेरिका अब निर्णायक शक्ति नहीं है, बल्कि कई शक्तियों में से एक है। यह 'पोस्ट-अमेरिकन' युग नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक नया बहुध्रुवीय क्षेत्रीय क्रम उभर रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या अमेरिकी प्रतिबंध ईरान को परमाणु वार्ता में वापस ला सकते हैं?

उत्तर: संभवतः नहीं, जब तक कि अमेरिका विश्वसनीय रूप से प्रतिबंध हटाने की पेशकश नहीं करता। ईरान ने पहले भी दबाव में झुकने से इनकार किया है, और उसे डर है कि एक बार रियायत देने पर अमेरिका और मांगें करेगा।

प्रश्न: होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर क्या असर पड़ेगा?

उत्तर: होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इसे बंद करने से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, ईरान इसका इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर सकता है, लेकिन इससे पूर्ण युद्ध भी भड़क सकता है।

प्रश्न: भारत के लिए इस संघर्ष का क्या महत्व है?

उत्तर: भारत ईरान से तेल आयात करता है और चाबहार बंदरगाह परियोजना में निवेश कर रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को अपने ईरानी व्यापार को सीमित करना पड़ सकता है, जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर असर पड़ेगा। भारत को अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाना होगा।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_33984487

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