एप्पल ने 'अमेरिकन लेक' नाम अपनाया, MapQuest की डाउनलोड में उछाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश ने तकनीकी दिग्गजों को भू-राजनीतिक विवाद में खींच लिया है। एप्पल ने 1 सितंबर को अपने मैप्स ऐप में ओंटारियो झील का नाम बदलकर 'अमेरिकन लेक' कर दिया, जो गूगल के बाद ऐसा करने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है। इसके विपरीत, पुराने मैप्स ऐप MapQuest ने नाम बदलने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी डाउनलोड संख्या में अचानक उछाल आया और वह अमेरिकी ऐप स्टोर पर नंबर 1 पर पहुंच गया। यह घटना न केवल तकनीकी दिग्गजों के राजनीतिक दबाव में आने का उदाहरण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि नक्शे और नामकरण किस तरह से राष्ट्रीय पहचान और जनमत से जुड़े हैं।

मुख्य बिंदु

• एप्पल का कदम: एप्पल ने अमेरिकी सरकार के आधिकारिक डेटाबेस 'जियोग्राफिक नेम्स इंफॉर्मेशन सिस्टम' (GNIS) में बदलाव के बाद यह कदम उठाया। कनाडाई उपयोगकर्ताओं को अब भी 'ओंटारियो झील' दिखाई देगी, जबकि अंतरराष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं को दोनों नाम दिखेंगे।
• गूगल की पहल: गूगल ने 29 अगस्त को अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए नाम बदला, लेकिन कनाडा में पुराना नाम बरकरार रखा। हालांकि, कुछ कनाडाई सरकारी वेबसाइटों पर 'अमेरिकन लेक' दिखने से हंगामा हुआ, जिसे गूगल ने तकनीकी गड़बड़ी बताया।
• MapQuest का विरोध: 30 साल पुराने इस ऐप ने ट्रंप के आदेश के दिन ही 'हम नाम नहीं बदलेंगे' कहा, जिससे इसकी डाउनलोड संख्या 50 गुना बढ़ गई। यह ऐप अमेरिकी ऐप स्टोर पर मुफ्त ऐप्स की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया।
• कनाडा का विरोध: कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि ओंटारियो झील का नाम 400 साल पुराना है और इसे बदला नहीं जाएगा। ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर डग फोर्ड ने 'लेक ओंटारियो – नाउ एंड ऑलवेज' के साइनबोर्ड लगाए।
• डेमोक्रेट्स की पहल: न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने भी नाम बदलने से इनकार किया। तीन डेमोक्रेटिक सांसदों ने 'हैंड्स ऑफ अवर ग्रेट लेक्स' नामक विधेयक पेश किया, जो इस आदेश को रोकने की कोशिश करेगा।
• जनमत सर्वेक्षण: रॉयटर्स/इप्सोस के सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 14% अमेरिकी नाम बदलने के पक्ष में हैं, जबकि 63% विरोध में हैं। इसी तरह, कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने के पक्ष में केवल 20% हैं।

गहन विश्लेषण

यह विवाद केवल एक झील के नाम का नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि तकनीकी कंपनियां किस तरह से राजनीतिक दबाव में आकर अपने मानकों से समझौता करती हैं। जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड रेन का कहना है कि मैप कंपनियों के पास कोई एक निर्विवाद अधिकार नहीं है, इसलिए वे खुद निर्णय लेती हैं। टेनेसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेरेक ओल्डरमैन का मानना है कि लोग चाहते हैं कि ये कंपनियां नैतिक रुख अपनाएं, क्योंकि नक्शे और नाम हमारी दुनिया को परिभाषित करते हैं।

यह घटना अमेरिका-कनाडा के व्यापार विवाद से भी जुड़ी है, जहां दोनों देश एक-दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप ने पहले भी मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर 'अमेरिकन गल्फ' और माउंट डेनाली का नाम बदलकर 'माउंट मैकिनले' करने का आदेश दिया था, जिसे गूगल और एप्पल ने माना था। लेकिन इस बार जनता का विरोध अधिक मुखर है, और MapQuest की सफलता यह दिखाती है कि उपभोक्ता ऐसे फैसलों को नापसंद करते हैं।

आगे देखें तो, माइक्रोसॉफ्ट के बिंग मैप्स ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्य मैप सेवाएं इसका अनुसरण करती हैं या विरोध करती हैं। यह मामला तकनीकी उद्योग और सरकार के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है, और यह भविष्य में इसी तरह के विवादों के लिए एक मिसाल बन सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या एप्पल और गूगल को झील का नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया?

हां, अमेरिकी सरकार के GNIS डेटाबेस में बदलाव के बाद दोनों कंपनियों ने अपने मैप्स को अपडेट किया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उन पर सीधे दबाव डाला गया या वे सरकारी डेटा का पालन कर रहे हैं।

क्या कनाडा में भी नाम बदला गया है?

नहीं, कनाडा सरकार और कनाडाई उपयोगकर्ताओं के लिए झील का नाम 'ओंटारियो झील' ही रहेगा। अंतरराष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं को दोनों नाम दिखाई देंगे।

क्या यह पहली बार है जब किसी भौगोलिक नाम को राजनीतिक रूप से बदला गया है?

नहीं, इससे पहले ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी और माउंट डेनाली के नाम बदले थे। लेकिन इस बार जनता का विरोध अधिक है, और MapQuest की लोकप्रियता इसका प्रमाण है।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_33991676

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