अमेरिका-इरान संबंध: वेंस की सीधी बातचीत की योजना और ईरान का विरोध

वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच हो रही अप्रत्यक्ष वार्ताएं एक महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच गई हैं। अमेरिकी स्रोतों के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे. डी. वेंस ने ईरान के उच्च सुरक्षा अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत करने का प्रस्ताव किया है। यह तय हुआ है कि अगर बातचीत होगी, तो दोहा को वार्ता का स्थान बताया जाएगा। यह वार्ता ईरान के सुरक्षा आयोग के सचिव रेज़ाई के साथ होगी।

वेंस ने पिछले महीने ईरान के उच्च सुरक्षा आयोग के सचिव रेज़ाई को एक पत्र भेजा था और उनसे मुलाकात करने का अनुरोध किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी वेंस को ईरान के साथ वार्ता करने का अधिकार दिया है। हालांकि, यह योजना अभी भी शुरुआती चरण में है और अनिश्चित है।

इरान के विधायिका अध्यक्ष और प्रमुख संयुक्त रूप से वार्ता प्रतिनिधि कैलीबाफ ने कहा कि ईरान ने कतर के माध्यम से अमेरिका को सात शर्तों का विस्तृत विवरण दिया है। ये शर्तें ईरान को अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी बाधा को रोकने और खाड़ी जहाजों के मार्ग को खोलने की अनुमति देती हैं। वहां से अमेरिकी सरकार को इन शर्तों का उत्तर तक नहीं मिला है।

इरान के वरिष्ठ सलाहकार मेहदी मुहम्मदी ने कहा कि अमेरिका ने इन शर्तों का उत्तर देने तक ईरान के साथ सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका या तो और हमला करने की योजना बना रहा है या अपनी आर्थिक बंदी को और मजबूत कर रहा है। यह ऐसा हाल है जिससे ईरान को अपने अपने बचाव के लिए तैयार होना पड़ सकता है।

न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि अगर अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करता है, तो यूरोप में स्थित उन सभी सैन्य बेसिंग्स को भी लक्ष्य बनाया जाएगा। ईरान के सुरक्षा आयोग के सचिव ने कहा कि यूरोप का हर हिस्सा जो अमेरिकी हमले में शामिल है, उसे लक्ष्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सुरक्षित कोई जगह नहीं बची है।

वेंस ने अमेरिकी-ईरान वार्ता में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। वह अमेरिकी दूत विटकॉफ और कुशनर की भूमिका से अधिक सक्रिय हो गए हैं, जो अब रूस-यूक्रेन युद्ध से निपट रहे हैं। वेंस ने खुद को ईरान के साथ मुख्य वार्ताकार के रूप में पेश किया है। यह उनके लिए एक बड़ा जोखिम भी है। अगर वार्ता विफल हो जाएगी, तो वेंस को उत्तरदायी माना जाएगा।

अमेरिकी सरकार के भीतर वेंस की स्थिति अस्पष्ट है। ट्रम्प ने पिछले महीने की एक समझौते पर आलोचना की थी, जिसे उन्होंने 'अपर्याप्त लागत वाला गलती' कहा था। वेंस ने भी इस समझौते पर अपनी सरकार की नीति की आलोचना की थी। यह संबंध उनके लिए एक जटिल चुनौती है।

कतर ने दोनों पक्षों के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए कुछ उपाय प्रस्तावित किए हैं। अमेरिका अपने विमान वाहक को वापस ले लेगा और ईरान के बंदरगाहों पर बंदी को कम कर देगा। इसके बदले में, ईरान 25 जहाजों को खाड़ी जहाजों के मार्ग से गुजरने की अनुमति देगा। यह एक छोटा सा चरण है लेकिन इसका मतलब है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।

इरान के विरोधी शक्तियां अमेरिकी नीति पर भी निराशा व्यक्त कर रही हैं। रेज़ाई ने वार्ता को 'एक सपना' बताया है और कहा है कि ईरान अपनी संपत्ति को किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। ईरान के नेता ने यूरोप को भी चेतावनी दी है कि अगर वे अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेंगे, तो वे इतिहास के अभिलेखों में अपनी जिम्मेदारी बुझाएंगे।

अमेरिकी सरकार अपनी नीति में असंगति दिखा रही है। एक ओर ट्रम्प ने ईरान पर हमले की धमकी दी है, और दूसरी ओर उन्होंने वार्ता के लिए बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के जरिए ईरान पर दबाव बनाना एक अच्छा तरीका है। इससे ईरान को अपनी नीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

अमेरिका और ईरान के बीच की यह वार्ता एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। दोनों पक्ष अपनी नीतियों पर अड़े हैं और एक-दूसरे को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। इस वार्ता का परिणाम भविष्य में दुनिया की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है?

वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांति बनाना और आर्थिक बंदी को हटाना है। इसके अलावा, दोनों पक्ष खाड़ी जहाजों के मार्ग को खोलने पर चर्चा कर रहे हैं।

ईरान क्यों वार्ता में नहीं आ रहा है?

ईरान वार्ता में आने के लिए अमेरिकी सरकार से कुछ शर्तें मांग रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका को अपने बंदरगाहों पर बंदी को कम करना और अपने अर्थव्यवस्था को खोलना होगा। अमेरिकी सरकार इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर रही है।

ईरान के विरोधी शक्तियां क्यों वार्ता को नहीं पसंद करती हैं?

ईरान के विरोधी शक्तियां वार्ता को नहीं पसंद करती हैं क्योंकि वे मानती हैं कि ईरान को अपनी नीति बदलनी चाहिए। वे भी अमेरिकी नीति को अस्वीकार करते हैं और इसे 'एक सपना' कहते हैं।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34458502

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34458502