ब्रिटेन की गुलामी के लिए भुगतान का मामला: कैरेबियन देशों ने नई योजना बनाई

कैरेबियन के द्वीप देशों और ब्रिटेन के बीच गुलामी के लिए भुगतान का मामला लेने के लिए एक नई योजना बन रही है। यह एक ऐसा मामला है जो दुनिया भर में बड़े राजनीतिक और नैतिक चर्चाओं को जगाता है। ब्रिटेन के पास यह भुगतान करने का इतिहास नहीं है, लेकिन अब कैरेबियन देश अपनी मांग को लेकर बहुत दृढ़ हो रहे हैं।

नई योजना क्या है?

बारबाडोस और कैरेबियन संघ (CARICOM) के भुगतान समिति (CRC) एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें कानूनी विकल्प भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य ब्रिटेन को लेनदेन के लिए तैयार करना है। कैरेबियन समिति के अध्यक्ष और जमैका के वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय के उप-प्रधानाचार्य हिलेरी बेकर्स ने कहा है कि इतिहास के अन्याय के लिए भुगतान की मांग अब देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कैरेबियन क्षेत्र अभी भी "दुनिया में सबसे अधिक उपनिवेशीकृत क्षेत्र" है।

देशों का संयुक्त प्रयास

जमैका के पूर्व प्रधानमंत्री रॉल्फ गांसाल्विस ने कहा कि हाल ही में हुई कैरेबियन संघ भुगतान समिति की बैठकों का उद्देश्य एक सामान्य रणनीति बनाना और ब्रिटेन को बातचीत की मेज पर लाना था। गांसाल्विस एक सामाजिक आंदोलन "रिपेयर एक्शन" के मुखिया भी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसी योजना की आवश्यकता है जो पीढ़ियों से लेकर पीढ़ियों तक फैली हो। उन्होंने भी ब्रिटेन के यह दावा का खंडन किया कि गुलामी के दौरान उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उन्हें कानूनी रूप से भुगतान करने का कर्तव्य है।

कैरेबियन देशों की कानूनी रणनीति

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के अलावा, कैरेबियन देश अब कानूनी रास्ते का भी प्रयास कर रहे हैं। बारबाडोस के राष्ट्रीय भुगतान विशेष टीम के उप-अध्यक्ष डेविड कॉमिशन ने कहा कि देश अब कानूनी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। जमैका ब्रिटेन के उच्चायोग (Privy Council) से कानूनी सलाह मांगने का प्रयास कर रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांगना एक और विकल्प है। जमैका के सांस्कृतिक, लिंग, मनोरंजन और खेल मंत्री ओलिविया ग्रेंच ने कहा कि जमैका ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय को एक ऐसा पत्र भेज रहा है जिसमें गुलामी के लिए भुगतान की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यह पत्र इतिहास के अपराधों को सामने लाने और उनके प्रभाव को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जमैका सरकार ने 9 सितंबर को कहा कि यह पत्र चार्ल्स तृतीय को पहुंचा दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भूमिका

कैरेबियन और अफ्रीकी देश अपनी मांग को लेकर ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन अभी तक इन मामलों को लेकर सकारात्मक रूप से नहीं दिख रहा है। ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सीमा को स्वीकार किया है, लेकिन 1897 से पहले के मामलों के लिए एक छूट की शर्त जोड़ी है। हालांकि, सामाजिक सक्रियतावादियों ने गुलामी को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया है, और ब्रिटेन भी "सभी प्रकार की नस्ली भेदभाव को उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय समझौते" (ICERD) के पक्षधर है।

ब्रिटेन की नीति और दावे

ब्रिटेन की सरकार के एक अधिकारी ने हाल ही में कहा कि ब्रिटेन कभी भी और कभी भी भुगतान नहीं करेगी। हालांकि, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मॉर्टली ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को दिवालिया नहीं बनाना है, लेकिन वे न्याय चाहते हैं। यह मामला इतिहास, नैतिकता और कानून की एक जटिल जाल है। कैरेबियन देश अपनी मांग को लेकर अब बहुत जोरदार हो रहे हैं, और ब्रिटेन को इस मामले को लेकर अपनी नीति को फिर से सोचना पड़ सकता है।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34107445