यूरोपीय संघ ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा

डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा एक बढ़ती चिंता बन गई है। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए, यूरोपीय संघ ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायेन ने हाल ही में एक ऐसा कानूनी प्रस्ताव पेश किया है जो 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करेगा। यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में लागू होगा और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना है।

मुख्य बातें

• उम्र सीमा निर्धारित: यूरोपीय संघ ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह यूरोपीय संघ की पहली ऐसी पहल है जो संघ स्तर पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की उमर पर पाबंधी लगा रही है।
• युवाओं के लिए नियंत्रण: 13 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, माता-पिता या अभिभावकों द्वारा नियंत्रित "मिनी अकाउंट" की अनुमति दी जाएगी, जिसमें सीमित सुविधाएं और प्रति दिन एक घंटे से अधिक उपयोग की अनुमति नहीं होगी। 15 से 18 वर्ष के युवाओं के लिए, प्लेटफॉर्मों को "सुरक्षित डिजाइन" सिद्धांतों को लागू करना होगा।
• व्यापक श्रेणी: यह नियम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि वीडियो साझा करने के प्लेटफॉर्म, एआई साथी सहायक, एआई चैटबॉट और ऑनलाइन वीडियो गेम जैसी सेवाओं पर भी लागू होगा जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लक्षित करती हैं।
• एडिक्टिव फीचर्स पर प्रतिबंध: संबंधित कंपनियों को ऐसे फीचर्स विकसित करने से रोका जाएगा जो बच्चों को लत लगा सकते हैं या उन्हें अवांछित रूप से आकर्षित कर सकते हैं। इसमें ऐसे एल्गोरिथम भी शामिल हैं जो युवाओं को लक्षित करते हैं।
• कड़े दंड: उम्र पुष्टि उपकरणों का उपयोग करने में विफल रहने वाली कंपनियों को उनकी वैश्विक वार्षिक आय के अधिकतम 6% के आधार पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, कंपनियों को नियामक शुल्क भी जमा करना होगा।
• सदस्य देशों की भूमिका: इस प्रस्ताव को कानून बनने से पहले, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच चर्चा होगी। फ्रांस और स्पेन जैसे कुछ देशों ने पहले से ही बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है, लेकिन यह नया कानून उनके नियमों को प्रतिस्थापित कर देगा।

गहराई से विश्लेषण

यूरोपीय संघ का यह प्रस्ताव बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, बच्चों और किशोरों को ऐसी प्रौद्योगिकियों का सामना करना पड़ रहा है जिनका डिजाइन मूल रूप से उनकी मानसिक स्वास्थ्य और विकास पर विचार नहीं किया गया था। यह प्रस्ताव डिजिटल दुनिया में स्पष्ट सीमाएं तय करने का प्रयास करता है।

इस पहल का वैश्विक प्रभाव देखना दिलचस्प होगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों ने पहले से ही इसी तरह की पहल की है, जो बताता है कि यह एक वैश्विक चिंता है। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपने "16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध" को लागू करने में कठिनाइयों का सामना किया है, जो यूरोप को भविष्य में समान चुनौतियों का सामना करने की संभावना दर्शाता है।

tech उद्योग की ओर से इस प्रस्ताव का मिश्रित जवाब देखा गया है। गूगल और मेटा जैसी कंपनियों शामिल यूरोपीय कंप्यूटर और संचार उद्योग संघ (CCIA यूरोप) ने गोपनीयता जोखिमों और यूरोपीय कानूनों के साथ संभावित टकराव के बारे में चेतावनी दी है। उनका तर्क है कि बच्चों और अभिभावकों के डेटा का बड़े पैमाने पर संग्रह न केवल गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है, बल्कि इसे साइबर अपराधियों के लिए एक लक्ष्य भी बना सकता है।

यह प्रस्ताव बच्चों की डिजिटल कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन इसके लागू करने में चुनौतियां भी होंगी। उम्र पुष्टि तकनीक का उपयोग, गोपनीयता की रक्षा, और विभिन्न देशों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करना कुछ मुख्य चुनौतियां होंगी। भविष्य में, यूरोपीय संघ को इन चुनौतियों का सामना करने और बच्चों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या यह प्रतिबंध सभी प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर लागू होगा? हाँ, यह प्रतिबंध सोशल मीडिया, वीडियो साझा करने के प्लेटफॉर्म, एआई साथी सहायक, चैटबॉट और ऑनलाइन गेम जैसी सभी ऐसी सेवाओं पर लागू होगा जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लक्षित करती हैं।

कंपनियों को इन नियमों का पालन करने के लिए क्या करना होगा? कंपनियों को उपयोगकर्ताओं के खाते बनाते समय उम्र पुष्टि उपकरणों का उपयोग करना होगा। उन्हें ऐसे फीचर्स विकसित करने से भी रोका जाएगा जो बच्चों को लत लगा सकते हैं या उन्हें अवांछित रूप से आकर्षित कर सकते हैं।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34095887