ब्रिक्स समिट 2026: भारत में शिखर सम्मेलन और वैश्विक दक्षिण की नई दिशा

सितंबर 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसने वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए एक नई राजनीतिक और आर्थिक दिशा तय की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस यात्रा को केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के गठबंधन को नया आकार देने वाला कदम माना जा रहा है। इस यात्रा के समापन पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने संवाददाताओं को बताया कि यह दौरा रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा और इसने तीन बड़े लक्ष्य हासिल किए।

मुख्य बातें

• ब्रिक्स सहयोग को नई ऊर्जा: शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग ने ब्रिक्स के 20 साल के सफर को आत्मनिर्भरता, एकजुटता और ठोस उपलब्धियों के तीन कीवर्ड में समेटा। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने अपनी अलग-अलग परिस्थितियों को सहयोग की ताकत में बदला है। यह गठबंधन अब वैश्विक दक्षिण का सबसे बड़ा मंच बन चुका है।

• चार अहम प्राथमिकताएं: शी जिनपिंग ने ब्रिक्स देशों के सामने नवाचार, शांति, सभ्यताओं के आदान-प्रदान और वैश्विक शासन सुधार जैसे चार क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने का प्रस्ताव रखा। इससे समूह की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हुई है।

• वैश्विक दक्षिण को सशक्त बनाना: शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय कानून, बहुपक्षवाद, सतत विकास और सुरक्षा शासन पर चार सुझाव दिए गए। इनका उद्देश्य विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंचों पर मजबूत करना है।

• एआई और डिजिटल सहयोग: चीन ने ब्रिक्स देशों के लिए एआई ओपन-सोर्स जोन, डिजिटल इंडस्ट्री क्लाउड प्लेटफॉर्म और युवा विज्ञान आदान-प्रदान जैसी पहलों की घोषणा की। इसका मकसद तकनीक को सार्वजनिक वस्तु बनाकर विकासशील देशों को लाभ पहुंचाना है।

• चीन-भारत संबंधों में प्रगति: शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यह लगातार तीसरी द्विपक्षीय मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार बनाने पर जोर दिया।

• सीमा और व्यापार पर सहमति: दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने, व्यापार बढ़ाने और जन-संपर्क को मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत ने कहा कि वह चीन के साथ संबंधों को रणनीतिक दृष्टि से देखता है।

• अगला मेजबान चीन: 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता फिर चीन के पास आएगी, जिसे चौथा "चीन वर्ष" कहा जा रहा है। चीन ने ब्रिक्स के तीसरे "स्वर्णिम दशक" की शुरुआत का प्रस्ताव रखा है।

गहन विश्लेषण

इस शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा संकेत यह है कि वैश्विक दक्षिण अब केवल एक भौगोलिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स का विस्तार और एआई जैसे भविष्य के क्षेत्रों में सामूहिक पहल यह दर्शाते हैं कि विकासशील देश तकनीकी और आर्थिक निर्णयों में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। चीन की ओर से एआई को "सार्वजनिक वस्तु" बनाने का प्रस्ताव पश्चिमी तकनीकी प्रभुत्व के लिए एक वैकल्पिक मॉडल पेश करता है।

चीन-भारत संबंधों में आई नरमी इस समिट की सबसे व्यावहारिक उपलब्धि है। दोनों देशों के बीच 2.8 अरब से अधिक लोगों की आबादी है, और इनका सहयोग न केवल द्विपक्षीय बल्कि वैश्विक स्तर पर असर डालता है। सीमा विवाद को अलग रखकर व्यापार और सहयोग पर ध्यान देना एक व्यावहारिक कूटनीतिक रणनीति है। हालांकि, इस सहमति को जमीन पर उतारना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों देशों के भीतर घरेलू राजनीतिक दबाव भी मौजूद हैं।

आगे देखें तो ब्रिक्स का एजेंडा अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। जलवायु, एआई, डिजिटल मुद्रा और सुरक्षा जैसे विषय इसमें शामिल हो चुके हैं। चीन का अगला अध्यक्षता वर्ष इस गठबंधन को संस्थागत रूप देने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। भारत के लिए यह संतुलन बनाना जरूरी है कि वह पश्चिम के साथ अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना वैश्विक दक्षिण में अपनी भूमिका मजबूत करे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहां हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 12-13 सितंबर 2026 को हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों की एकजुटता बढ़ाना, ब्रिक्स सहयोग को नई दिशा देना और बहुपक्षवाद को मजबूत करना था।

चीन-भारत संबंधों में इस बैठक का क्या महत्व है? यह शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी द्विपक्षीय मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को साझेदार मानने और सीमा विवाद को अलग रखकर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बल मिला है।

चीन ने एआई और तकनीक के क्षेत्र में क्या पहल की? चीन ने ब्रिक्स देशों के लिए एआई ओपन-सोर्स जोन, डिजिटल इंडस्ट्री क्लाउड प्लेटफॉर्म और युवा विज्ञान सहयोग कार्यक्रम जैसी पहलों की घोषणा की। इसका लक्ष्य विकासशील देशों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और डिजिटल असमानता घटाना है।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34062704

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