ओकिनावा गवर्नर चुनाव: अमेरिकी सैन्य अड्डे के मुद्दे पर बदला रुख

ओकिनावा में 13 सितंबर को हुए गवर्नर चुनाव ने जापान की राष्ट्रीय राजनीति और अमेरिका-जापान सैन्य समीकरण, दोनों को हिला दिया है। बारह साल बाद ऐसा हुआ है जब ओकिनावा की सत्ता उस धारा के हाथ में गई है जो अमेरिकी सैन्य अड्डे को प्रांत के भीतर ही स्थानांतरित करने के पक्ष में है। यह नतीजा सिर्फ एक स्थानीय प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि पूर्वी एशिया में सुरक्षा नीति, जनभावना और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के बीच की खींचतान का प्रतीक है। जो लोग मानते थे कि ओकिनावा का विरोध अब भी अटूट है, उनके लिए यह चुनाव एक कड़ा संदेश है।

मुख्य बातें

• निर्णायक जीत: नाहा शहर के पूर्व उपमहापौर कोगुसो गेंता ने चुनाव जीत लिया है। उन्हें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) समेत कई रूढ़िवादी दलों का समर्थन मिला था।
• छह उम्मीदवार, दो ध्रुव: कुल छह लोग मैदान में थे, लेकिन असली मुकाबला कोगुसो और मौजूदा गवर्नर तामाकी डेनी के बीच ही माना जा रहा था। जापानी मीडिया ने इसे "रूढ़िवाद बनाम सुधारवाद" की लड़ाई कहा।
• समर्थन की राजनीति: कोगुसो को एलडीपी, जापान इनोवेशन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर द पीपल और संसेइतो जैसी ताकतों का साथ मिला। तामाकी को संविधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी, जापानी कम्युनिस्ट पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन प्राप्त था।
• फुटेनमा का सवाल: चुनाव का केंद्रीय मुद्दा अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के फुटेनमा एयर बेस को जिनोवान शहर से हेनोको इलाके में स्थानांतरित करना था। तामाकी इस योजना के सख्त खिलाफ रहे और दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों पर आत्मरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने तथा संयुक्त सैन्य अभ्यासों का भी विरोध करते रहे।
• कोगुसो का रुख: कोगुसो मौजूदा स्थानांतरण योजना के पक्ष में हैं और केंद्र सरकार के साथ समन्वय बढ़ाने की बात करते हैं। उनकी जीत का अर्थ है कि प्रांतीय प्रशासन अब केंद्र की नीति के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा।
• लंबा संघर्ष: 1996 में जापान और अमेरिका ने फुटेनमा बेस को हेनोको में ले जाने पर सहमति जताई थी, जिसके लिए समुद्र भरकर रनवे बनाना है। ओकिनावा के लोग शुरू से इसका विरोध करते आए हैं और अड्डे को पूरी तरह प्रांत से बाहर ले जाने की मांग करते हैं।
• बारह साल का बदलाव: 2014 में गवर्नर बने ओनागा ताकेशी ने भी स्थानांतरण का विरोध किया था और तामाकी ने वही रुख जारी रखा। अब माना जा रहा है कि ओकिनावा प्रशासन की स्थिति में बदलाव आएगा।
• रोजमर्रा की पीड़ा: सैन्य विमानों का शोर, दुर्घटनाएं और अपराध ओकिनावा के निवासियों की दशकों पुरानी समस्या हैं। यही वजह है कि यह मुद्दा केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और स्थानीय पहचान से जुड़ा हुआ है।

गहन विश्लेषण

इस नतीजे को केवल एक स्थानीय चुनाव परिणाम मानना भूल होगी। ओकिनावा जापान के कुल क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन अमेरिकी सैन्य ठिकानों का बड़ा हिस्सा यहीं केंद्रित है। ऐसे में यहां का गवर्नर स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पेंच बन जाता है। कोगुसो की जीत का मतलब है कि टोक्यो अब हेनोको परियोजना को पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर प्रशासनिक अड़चन कम होगी।

दूसरी बात, यह परिणाम जापान में रूढ़िवादी राजनीतिक धारा की मजबूती दर्शाता है। एलडीपी और उसके सहयोगी दलों ने एक ऐसे मुद्दे पर जीत हासिल की है जिसे लंबे समय तक जनभावना के विरुद्ध माना जाता था। इसका असर आने वाले राष्ट्रीय चुनावों और सुरक्षा नीति पर पड़ सकता है। यह भी संभव है कि केंद्र सरकार अब दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों पर सैन्य तैनाती और बुनियादी ढांचे को और तेजी से बढ़ाए, क्योंकि स्थानीय प्रतिरोध की तीव्रता कमजोर पड़ती दिख रही है।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओकिनावा का यह बदलाव पूरे पूर्वी एशिया के सुरक्षा संतुलन से जुड़ा है। अमेरिका-जापान गठबंधन के तहत ओकिनावा की भूमिका लगातार बढ़ रही है, और ताइवान संकट तथा क्षेत्रीय तनाव के मद्देनजर इसका महत्व और बढ़ेगा। ऐसे में ओकिनावा के मतदाताओं ने एक ऐसा फैसला किया है जो स्थानीय पीड़ा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की दुविधा को और गहरा करता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि चुनाव परिणाम जनभावना का पूरा चित्र नहीं दिखाता। ओकिनावा में अड्डों के खिलाफ विरोध आज भी जीवित है, लेकिन मतदाताओं ने इस बार आर्थिक स्थिरता, केंद्र के साथ बेहतर तालमेल और व्यावहारिक राजनीति को प्राथमिकता दी हो सकती है। आने वाले वर्षों में देखना होगा कि क्या कोगुसो प्रशासन केंद्र के दबाव में ओकिनावा के हितों की रक्षा कर पाता है, या फिर अड्डा विरोधी आंदोलन नए सिरे से उभरता है। किसी भी स्थिति में, ओकिनावा की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या ओकिनावा के गवर्नर चुनाव का असर भारत पर भी पड़ेगा? सीधा असर सीमित है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। अमेरिका-जापान गठबंधन मजबूत होने का असर भारत की क्षेत्रीय रणनीति और चीन के प्रति संतुलन पर पड़ सकता है।

फुटेनमा बेस को हेनोको में ले जाने का विरोध इतना तीव्र क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि अड्डा ओकिनावा के भीतर ही रहेगा, सिर्फ स्थान बदलेगा। स्थानीय लोग चाहते हैं कि अड्डा पूरी तरह प्रांत से बाहर जाए, ताकि शोर, दुर्घटनाओं और अपराध से स्थायी राहत मिले।

क्या इस जीत से अड्डा विरोधी आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं। स्थानीय स्तर पर विरोध जारी रहने की संभावना है, हालांकि प्रांतीय सरकार का समर्थन अब विरोधियों के पक्ष में नहीं रहेगा। इससे आंदोलन की राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ सकती है।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34063859

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