ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: शी जिनपिंग का भाषण और ग्लोबल साउथ की नई रणनीति

नई दिल्ली में 13 सितंबर 2026 को आयोजित ब्रिक्स नेताओं के 18वें शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भाषण एक ऐसे मोड़ पर आया है जब वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों की सामूहिक उभार की प्रक्रिया अब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की मुख्य प्रेरक शक्ति बन चुकी है। ऐसे में यह भाषण केवल एक राजनयिक वक्तव्य नहीं, बल्कि आने वाले दशक की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा तय करने वाला दस्तावेज है।

मुख्य बातें

• अंतरराष्ट्रीय नियमों पर साझा दावा: शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया को नियमों के बिना चलाना उस चौराहे जैसा है जहां ट्रैफिक लाइट न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय नियम सभी देशों द्वारा मिलकर तय किए जाने चाहिए और "ताकत ही सत्य है" का तर्क अब पुराना पड़ चुका है। यह सीधा संदेश पश्चिमी देशों के एकपक्षीय रुख पर सवाल उठाता है।

• बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका: भाषण में सभी देशों को समान अधिकार देने और संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन के सुधार को सही दिशा में आगे बढ़ाने और सबसे पसंदीदा राष्ट्र के सिद्धांत को बनाए रखने की बात कही गई।

• वित्तीय संरचना में सुधार: न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालन और विस्तार का समर्थन किया गया, साथ ही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की गई। यह ग्लोबल साउथ की आर्थिक आवाज को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• विकास और खुली अर्थव्यवस्था: चीन ने वैश्विक विकास पहल के पांच वर्षों में 2,000 से अधिक सहयोग परियोजनाएं पूरी की हैं और 20 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। 53 अफ्रीकी देशों के साथ शून्य टैरिफ व्यवस्था लागू करने का उल्लेख इस बात का संकेत है कि चीन अपने बाजार को और खोलने की रणनीति पर चल रहा है।

• जलवायु और एआई शासन: पेरिस समझौते के पूर्ण क्रियान्वयन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक सहमति वाले वैश्विक शासन ढांचे की जरूरत पर बल दिया गया। यह दर्शाता है कि उभरती प्रौद्योगिकियों को नियंत्रित करने में ग्लोबल साउथ अपनी भूमिका चाहता है।

• पांच नई सहयोग पहलें: शी जिनपिंग ने एआई ओपन-सोर्स पहल, व्यापार-निवेश सुविधा, डिजिटल उद्योग सहयोग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और विज्ञान-प्रतिभा विकास जैसी पांच पहलों की घोषणा की। इनमें ब्रिक्स एआई ओपन-सोर्स जोन, डिजिटल इंडस्ट्री क्लाउड प्लेटफॉर्म और इंजीनियर प्रशिक्षण गठबंधन जैसे ठोस प्रस्ताव शामिल हैं।

• व्यावहारिक सहयोग की मजबूती: ब्रिक्स देशों की विशेष आर्थिक क्षेत्र साझेदारी और अगले साल सेवा व्यापार मंच आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया। इससे समूह के भीतर आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता और एकीकृत बाजार के निर्माण को बल मिलेगा।

चीन की घरेलू योजना का वैश्विक संदर्भ: भाषण में चीन की 15वीं पंचवर्षीय योजना को केवल घरेलू खाका नहीं, बल्कि विश्व के लिए सहयोग सूची बताया गया। यह संकेत है कि चीन अपनी आर्थिक रणनीति को वैश्विक साझेदारी से जोड़कर देख रहा है।

गहन विश्लेषण

इस भाषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें ग्लोबल साउथ को केवल एक भौगोलिक श्रेणी नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और आर्थिक मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शी जिनपिंग का यह रुख ब्रिक्स के विस्तार के बाद की नई वास्तविकता को दर्शाता है, जहां समूह अब केवल पांच देशों का मंच नहीं रहा। "बड़े ब्रिक्स" की अवधारणा के जरिए चीन व्यापार, प्रौद्योगिकी और वित्त में विकासशील देशों के लिए एक वैकल्पिक सहयोग ढांचा खड़ा करना चाहता है।

एआई ओपन-सोर्स जोन और डिजिटल क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसी पहलें दिखाती हैं कि चीन तकनीकी मानकों के निर्धारण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है। पश्चिमी देशों द्वारा एआई चिप और तकनीक पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर यह रणनीति विकासशील देशों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रभावी जरिया बन सकती है। यही बात इंजीनियर प्रशिक्षण गठबंधन और युवा विज्ञान सहयोग कार्यक्रम पर भी लागू होती है, जो दीर्घकालिक मानव संसाधन निवेश है।

भारत की मेजबानी में यह सम्मेलन होना भी प्रतीकात्मक है। भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद ग्लोबल साउथ के एजेंडे पर सहयोग की गुंजाइश बनी हुई है। व्यापार सुविधा और सेवा व्यापार मंच जैसे प्रस्ताव भारत जैसे देशों के लिए आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं, हालांकि इनका असली लाभ क्रियान्वयन की गति पर निर्भर करेगा।

आने वाले वर्षों में ब्रिक्स की चुनौती यह होगी कि घोषणाएं ठोस परियोजनाओं में बदलें। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की मांग तो पुरानी है, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए सदस्य देशों के बीच राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसाधनों का तालमेल जरूरी है। चीन की खुली अर्थव्यवस्था और शून्य टैरिफ जैसे कदम ग्लोबल साउथ में उसकी विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, लेकिन व्यापार घाटे और ऋण संबंधी चिंताएं भी साथ चलती रहेंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ब्रिक्स सम्मेलन में "ग्लोबल साउथ" का क्या मतलब है? ग्लोबल साउथ से तात्पर्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों से है, जो अब अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी सामूहिक आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में इन देशों को वैश्विक शासन में बराबर की भागीदारी देने पर जोर दिया गया।

चीन द्वारा प्रस्तावित पांच पहलों का भारत पर क्या असर हो सकता है? एआई, डिजिटल उद्योग और इंजीनियर प्रशिक्षण जैसी पहलें भारत के तकनीकी कार्यबल और स्टार्टअप पारिस्थितिकी के लिए अवसर पैदा कर सकती हैं। हालांकि, इनका लाभ तभी मिलेगा जब दोनों देश साझा मानकों और डेटा सुरक्षा पर सहमति बना सकें।

क्या यह भाषण वैश्विक व्यापार नियमों को बदल सकता है? यह भाषण विश्व व्यापार संगठन के सुधार और विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक राजनीतिक दबाव बनाता है। लेकिन वास्तविक बदलाव बहुपक्षीय वार्ता और सदस्य देशों की सहमति पर निर्भर करेगा, जिसमें समय लगेगा।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34061046

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