भारत में खाद्य पैकेजिंग पर लाल चेतावनी लेबल: चीनी, नमक और वसा पर सख्त नियम

भारत में पैकेज्ड खाने-पीने की चीज़ों की अलमारियों पर जल्द ही एक नया निशान दिखने वाला है — एक लाल षट्कोणीय चेतावनी लेबल, जो बताएगा कि उस उत्पाद में अतिरिक्त चीनी, नमक या वसा तय सीमा से ज़्यादा है। यह मामला सिर्फ़ एक लेबल का नहीं, बल्कि भारत के हज़ारों करोड़ रुपये के खाद्य उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकारों के बीच चल रही बड़ी बहस का केंद्र है। सितंबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी के बाद नियामक ने रुख़ बदला है, और अब यह नियम एक बार में लागू करने की बात हो रही है।

मुख्य बातें

• लाल षट्कोणीय लेबल का प्रस्ताव: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर सामने की तरफ़ लाल चेतावनी लेबल लगाने की योजना पर काम कर रहा है। नियम के मुताबिक़, अगर किसी उत्पाद में अतिरिक्त चीनी, नमक या वसा में से कोई एक भी तय सीमा से ज़्यादा हो, तो उसे यह लेबल लगाना अनिवार्य होगा।
• दो-चरणीय योजना पर सवाल: पहले FSSAI ने दो चरणों वाली योजना सुझाई थी, जिसमें पहले चरण में सिर्फ़ उन उत्पादों पर लेबल लगता जिनमें तीन में से कम से कम दो पोषक तत्व सीमा से ज़्यादा हों। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसे उद्योग के लिए “छूट” बताया, क्योंकि इससे कई जोखिम भरे उत्पाद निगरानी से बच जाते।
• सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती: 10 सितंबर 2026 को सुनवाई के दौरान जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने पूछा कि नियामक चरणबद्ध तरीक़ा क्यों अपना रहा है और “और” शब्द पर ज़ोर देते हुए कहा कि क्या चीनी और नमक दोनों ज़्यादा होने पर ही लेबल लगेगा। इसके बाद नियामक ने एक बार में पूरी योजना लागू करने का सुझाव दिया। अगली सुनवाई 28 सितंबर को तय है।
• उद्योग पर असर: अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करणकर्ता संघ (AIFPA) का अनुमान है कि मौजूदा प्रस्ताव के तहत भारत के लगभग 80 प्रतिशत पैकेज्ड खाद्य उत्पादों पर उच्च वसा, चीनी या नमक का चेतावनी लेबल लग सकता है। यह आंकड़ा दिखाता है कि नियम कितना व्यापक असर डालेगा।
• सस्ते उत्पादों पर निर्भरता: भारत में औसत घरेलू आय वैश्विक औसत से काफ़ी कम है, इसलिए उपभोक्ता सस्ते पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर निर्भर हैं। नेस्ले के मैगी नूडल्स और कोका-कोला के ठम्स अप जैसे ब्रांड बड़े बाज़ार पर राज करते हैं, जहाँ अब तक कड़े मानकों का दबाव कम रहा है।
• स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता: विशेषज्ञों का कहना है कि मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं, और सामने का स्पष्ट लेबल उपभोक्ता को तुरंत जानकारी दे सकता है। उनका तर्क है कि जटिल पोषण तालिकाओं की तुलना में लाल निशान ज़्यादा असरदार होता है।
• स्वच्छता जाँच अभियान: सख़्त लेबलिंग के साथ-साथ केंद्रीय और राज्य खाद्य नियामकों ने रेस्टोरेंट और खानपान केंद्रों पर छापे मारे हैं। कई जगहों पर खराब स्वच्छता सामने आई और दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए।
• उद्योग का विरोध: कंपनियों का कहना है कि कई पारंपरिक भारतीय व्यंजनों में स्वाभाविक रूप से चीनी या वसा ज़्यादा होती है, इसलिए एक जैसा मानक सब पर लागू करना ठीक नहीं। मार्च 2026 में कोका-कोला तथा नेस्ले और पेप्सी समर्थित संगठनों ने सरकार से लॉबिंग की थी, जिसके बाद जनता के दबाव में नियामक ने सख़्त रुख़ अपनाया।

गहन विश्लेषण

यह मामला दिखाता है कि भारत में खाद्य नीति अब सिर्फ़ आर्थिक नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकारों का मुद्दा बन चुकी है। दशकों तक भारतीय बाज़ार में ऐसे उत्पाद बिके जिनके फ़ॉर्मूले विदेशी बाज़ारों के मुक़ाबले कम कड़े मानकों पर बने थे, क्योंकि कीमत के प्रति संवेदनशील उपभोक्ता को सस्ता विकल्प चाहिए था। अब जब मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो सरकार पर दबाव बढ़ा है कि वह निवारक कदम उठाए। लाल लेबल का विचार चिली, मेक्सिको और कुछ अन्य देशों में अपनाए गए मॉडल से प्रेरित है, जहाँ सामने का चेतावनी लेबल उपभोक्ता व्यवहार बदलने में असरदार साबित हुआ है।

लेकिन भारत की चुनौती अलग है। यहाँ बड़ी आबादी की रोज़मर्रा की थाली में पैकेज्ड स्नैक्स, बिस्कुट, शीतल पेय और इंस्टेंट नूडल्स शामिल हैं, और इनका दाम सीधे तौर पर परिवार के बजट से जुड़ा है। अगर 80 प्रतिशत उत्पादों पर लाल निशान लग जाए, तो उपभोक्ता के पास तुरंत कोई सस्ता और स्वस्थ विकल्प नहीं होगा। यही वजह है कि उद्योग लगातार सुधार के लिए समय माँग रहा है, जबकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसे टालमटोल मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता ने इस बहस को जनहित के केंद्र में ला दिया है और नियामक की स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े किए हैं।

आगे का रास्ता दो तरह का हो सकता है। एक, नियम एक बार में लागू हो और कंपनियों को फ़ॉर्मूले बदलने के लिए मजबूर किया जाए — इससे दीर्घकाल में स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पर छोटे निर्माताओं पर लागत का बोझ बढ़ेगा। दूसरा, चरणबद्ध तरीक़े से सख़्ती बढ़ाई जाए, जिससे उद्योग को सुधार का वक़्त मिले, पर जोखिम यह है कि कमज़ोर नियम जल्दी ही कागज़ी साबित हो जाए। 28 सितंबर की सुनवाई यह तय करने में अहम होगी कि भारत उपभोक्ता हित को प्राथमिकता देता है या उद्योग के दबाव को। जो भी हो, एक बात साफ़ है — भारतीय उपभोक्ता अब अपनी थाली में क्या है, यह जानने के लिए ज़्यादा जागरूक हो रहा है, और कंपनियों को इस बदलाव के साथ चलना होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या यह लेबल सभी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर लगेगा? प्रस्ताव के अनुसार, अगर किसी उत्पाद में अतिरिक्त चीनी, नमक या वसा में से कोई एक भी तय सीमा से ज़्यादा है, तो उस पर लाल षट्कोणीय चेतावनी लेबल लगाना होगा। शुरुआती अनुमान बताते हैं कि भारत के बड़े हिस्से के पैकेज्ड उत्पाद इस दायरे में आ सकते हैं।

यह नियम कब से लागू होगा? अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 28 सितंबर को होनी है। नियामक ने एक बार में पूरी योजना लागू करने का सुझाव दिया है, लेकिन अंतिम समयसीमा अदालत के फ़ैसले और आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगी।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34049933