एआई वैश्विक शासन: चीन और लैटिन अमेरिका की नई साझेदारी

10 सितंबर 2026 को बीजिंग में आयोजित विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस वार्ता में एक ऐसा मुद्दा उठा, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक तकनीकी व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है। पनामा में अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित एक आंतरिक मीडिया ब्रीफिंग में दुनिया के पहले "एआई सप्लाई चेन प्रमाणन और ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म" पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया, जो अब मूल्यांकन चरण में बताया जा रहा है। इस पर चीन के रुख ने साफ कर दिया कि एआई शासन को लेकर विकासशील देशों के बीच गहरा मतभेद पैदा हो रहा है।

मुख्य बातें

• अमेरिकी पहल का उद्देश्य: रिपोर्टों के अनुसार, पनामा में बनने वाला यह प्लेटफॉर्म सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी खनिजों, एआई बुनियादी ढांचे के उत्पादों और अन्य माल की मूल उत्पत्ति, परिवहन मार्ग और अनुपालन स्थिति को प्रमाणित करेगा। आलोचकों का मानना है कि यह वास्तव में अमेरिका के तकनीकी आपूर्ति नियंत्रण को मजबूत करने का जरिया है।

• चीन की प्रतिक्रिया: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि एआई पूरी मानवता की साझा भलाई से जुड़ा है और सभी पक्षों को खुले, समावेशी, सार्वभौमिक और हितकारी सिद्धांतों पर चलना चाहिए। उन्होंने बंद और बहिष्कारकारी "छोटे समूहों" तथा भू-राजनीतिक गणनाओं को वैश्विक दक्षिण के तकनीकी विकास के लिए नुकसानदेह बताया।

• लैटिन अमेरिका को न्योता: चीन ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों सहित सभी पक्षों के साथ मिलकर एआई के लिए निष्पक्ष और उचित वैश्विक शासन व्यवस्था बनाने की इच्छा जताई। यह पेशकश ऐसे समय आई है जब क्षेत्र के कई देश अपनी डिजिटल संप्रभुता को लेकर सतर्क हैं।

• भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि: यह विवाद अमेरिका-चीन तकनीकी प्रतिस्पर्धा का नवीनतम अध्याय है, जिसमें चिप निर्यात नियंत्रण, दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति और एआई मॉडल तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल हैं। पनामा का चयन इसलिए भी अहम है क्योंकि वह वैश्विक व्यापार मार्गों का केंद्रीय बिंदु है।

• वैश्विक दक्षिण की भूमिका: चीन की बयानबाजी स्पष्ट रूप से विकासशील देशों को अपने पक्ष में लाने पर केंद्रित है। एआई शासन में पारदर्शिता और समान भागीदारी की मांग करते हुए वह अमेरिकी नेतृत्व वाली व्यवस्था के विकल्प के रूप में खुद को पेश कर रहा है।

• तकनीकी संप्रभुता का सवाल: कई विश्लेषकों के मुताबिक, प्रमाणन प्लेटफॉर्म जैसी पहलें छोटे देशों के लिए दोहरी चुनौती हैं — एक तरफ वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने नीतिगत स्वायत्तता को बनाए रखना चाहते हैं।

भविष्य की दिशा: इस मुद्दे पर बहुपक्षीय मंचों में बहस तेज होने की संभावना है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और अन्य संस्थाएं एआई शासन पर वैश्विक रूपरेखा तैयार करने की कोशिश कर रही हैं।

गहन विश्लेषण

इस घटना को केवल एक कूटनीतिक बयानबाजी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह वैश्विक एआई शासन में दो अलग-अलग दृष्टिकोणों के टकराव का प्रतीक है। एक ओर अमेरिका "मूल्य-आधारित" और सुरक्षा-केंद्रित व्यवस्था बनाने पर जोर दे रहा है, जिसमें प्रमाणन और ट्रैकिंग जैसे तंत्र आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करने के औजार बन सकते हैं। दूसरी ओर चीन "विकास-केंद्रित" और समावेशी मॉडल की बात कर रहा है, जिसमें तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण प्राथमिकता हैं।

लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र इस प्रतिस्पर्धा का अहम मोर्चा बनता जा रहा है। ब्राजील, मेक्सिको, चिली जैसे देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी से निवेश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अपनी एआई अवसंरचना सीमित है। ऐसे में चीन का प्रस्ताव उन्हें वैकल्पिक रास्ता दिखाता है, जबकि अमेरिकी प्लेटफॉर्म उन्हें अपनी नीतियों के अनुरूप ढलने पर मजबूर कर सकता है। यही कारण है कि चीन का बयान "छोटे समूहों" और "भू-राजनीतिक गणनाओं" जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है — यह सीधे अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधनों पर निशाना है।

आगे देखें तो एआई शासन पर वैश्विक सहमति बनना मुश्किल लगता है। जब तक बड़ी तकनीकी शक्तियों के बीच विश्वास की कमी बनी रहेगी, तब तक प्रमाणन, मानक और नियम अलग-अलग खेमों में बंटते रहेंगे। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति चुनौती और अवसर दोनों है — वे अपनी स्वतंत्र एआई नीति बना सकते हैं और दोनों पक्षों के साथ सहयोग कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: यह पनामा प्लेटफॉर्म क्या है और यह क्यों विवादित है?

यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जो सेमीकंडक्टर खनिजों और एआई उत्पादों की उत्पत्ति तथा अनुपालन की जांच करेगा। आलोचक इसे अमेरिकी तकनीकी नाकेबंदी का हिस्सा मानते हैं, जबकि समर्थक इसे आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता के लिए जरूरी बताते हैं।

प्रश्न: चीन का प्रस्ताव लैटिन अमेरिका के लिए क्या मायने रखता है?

चीन वैकल्पिक साझेदारी और तकनीक हस्तांतरण का वादा कर रहा है, जिससे क्षेत्र के देश अपनी डिजिटल संप्रभुता बनाए रखते हुए एआई विकास में तेजी ला सकते हैं। लेकिन इसके व्यावहारिक नतीजे अभी स्पष्ट नहीं हैं।

प्रश्न: भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?

भारत अपनी एआई नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वह अमेरिकी तकनीकी सहयोग का लाभ उठाना चाहता है, लेकिन चीन के साथ व्यापारिक संबंध भी बनाए रखना चाहता है। इसलिए वैश्विक एआई शासन में भारत की भूमिका निर्णायक हो सकती है।

स्रोत URL: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_34037420

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